Union Budget 2024: खुशियों का खजाना लेकर आया मोदी सरकार का नया बजट! सोने-चांदी से लेकर मोबाइल तक ये चीजें हुईं सस्ती  

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Union Budget 2024: खुशियों का खजाना लेकर आया मोदी सरकार का नया बजट! सोने-चांदी से लेकर मोबाइल तक ये चीजें हुईं सस्ती  
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Union Budget 2024: खुशियों का खजाना लेकर आया मोदी सरकार का नया बजट! सोने-चांदी से लेकर मोबाइल तक ये चीजें हुईं सस्ती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट प्रस्तुत किया। हम आपके लिए बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलने के बाद इस बजट से सभी को बहुत सारी उम्मीदें थीं।

वित्त मंत्री ने बजट में गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सभी के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। देश के करोड़ों नए टैक्स रिजीम टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के रूप में आई है। हालांकि, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने और इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करने से उन्हें थोड़ी निराशा भी हुई है।

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सैलरी पाने वाले और पेंशनर्स को होगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, छोटे उद्योग और मिडिल क्लास को राहत प्रदान करना है। इसलिए, सरकार ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाली कंपनियों के लिए इंसेंटिव की घोषणा की है। विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है। उच्च शिक्षा के लिए सस्ते लोन और छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा लोन को दोगुना कर दिया गया है।

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Union Budget 2024

इसके साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सैलरी पाने वाले वर्ग को सालाना 17,500 रुपये की बचत होगी। पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर डिडक्शन बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। इससे लगभग 4 करोड़ लोगों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने विपक्ष की आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली सहायता के अलावा सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की मदद दी गई है।

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बजट में लिए गए ये राहत भरे बड़े फैसले

इसके अलावा, सरकार ने तीन कैंसर ड्रग्स को सस्ता किया है। मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे। सोना और चांदी की कीमतों में भी कमी की गई है। स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया है। इनकम टैक्स से जुड़े कानूनी मामलों को जल्दी निपटाने की योजना भी शुरू की गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर टीडीएस को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में कैपेक्स 11.11 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

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