Vehicle Ban Policy: 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने ‘End‑of‑Life Vehicles’ (EoLVs), यानी डीज़ल वाहन जो 10 वर्षों और पेट्रोल वाहन जो 15 वर्षों से अधिक पुराने हैं, उनके लिए ईंधन आपूर्ति पर पाबंदी लगाई है। इन गाड़ियों को फिलिंग स्टेशन पर ANPR (ऑटोमैटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन) तकनीक के ज़रिए तुरंत पहचान कर जब्त कर लिया जाएगा

मुख्य उद्देश्य:

• राजधानी की बढ़ती वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना
• ट्रैफ़िक में गिरावट लाना
• सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करना

2. कौन-कौन प्रभावित होंगे?

• 10 वर्ष पुराने डीज़ल वाहन
• 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन
• CNG वाहनों को फिलहाल इससे छूट दी गई है।
• सावधान: दिल्ली सरकार ने यह नियम केवल “दिल्ली–एनसीआर” में ही लागू है; अन्य राज्यों में 15 साल बाद भी फिटनेस सर्टिफिकेट पर वाहन चल सकता है।

3. कैसे होती है ज़ब्ती और प्रक्रिया

• दिल्ली में ~400 पेट्रोल पम्पों में से लगभग 90% पर ANPR कैमरे लगे हैं ।
• दिल्ली सरकार ने लगभग 200 प्रवर्तन टीमें तैयार की हैं।
• जब्त वाहन को Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) भेजा जाता है ।
• हाईकोर्ट ने वाहन मालिक को वाहन जब्त होने से पहले उठाए गई शर्त के आधार पर रिहा करने की अनुमति दी है—जैसे निजी कार पार्किंग या राज्यक्षेत्र के बाहर ऑफ-रोड रखना ।

4. जुर्माना और शर्तें

• 4 पहियों पर – ₹10,000 जुर्माना + टोविंग/पार्किंग चार्जेज
• 2 पहियों पर – ₹5,000 जुर्माना + चार्जेज ।
• पहले जब्ती के बाद मालिक एक बार वाहन दावा कर सकता है पर निजी पार्किंग या एनसीआर-आउट पार्किंग की स्थिति में ही ।
• दूसरी बार जब्ती पर वाहन स्क्रैप हो जाता है; कोई रिहाई नहीं होती ।

5. स्क्रैपिंग का माली फायदा

• वाहन RVSF में भेजे जाते हैं और 15 दिनों के अन्दर उनका स्क्रैप-वैल्यू बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
• उदाहरण: अप्रैल–अगस्त 2023 में जब्त 13,760 में से लगभग 13,585 वाहन कबाड़ गए, और ₹3.52 करोड़ स्क्रैप-वैल्यू मिला।
• आम तौर पर स्क्रैप-वैल्यू बाजार मूल्यों से काफी कम होता है—उदाहरण के लिए ₹28,000 की कार का ऑफ़र सिर्फ ₹2–3 हजार में होने की शिकायतें आ रही हैं ।
• आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट (Certificate of Deposit) मिलता है, जो वाहन रजिस्ट्रेशन के समय 20% तक टैक्स छूट में उपयोगी हो सकता है ।

6. लोगों की प्रतिक्रियाएँ और विवाद

• कई वाहन मालिकों का कहना है कि उनका वाहन आज भी फिट और प्रदूषण नाप मानकों के भीतर है, फिर भी जब्ती हो रही है ।
• स्क्रैपरों और प्राधिकरणों पर अनुचित प्रथाओं व रिश्वतखोरी के आरोप भी हैं ।
• कई लोग चाहते हैं कि उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने की बजाय फिटनेस सर्टिफिकेट आधारित प्रणाली अपनाई जाए, जैसे अन्य राज्यों में होती है ।
• सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यदि वाहन मालिक परेशान हों तो वे प्रशासन के पास प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ।

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7. क्या करें यदि आपकी गाड़ी जब्त हो जाए?

1. नोटिस पाने पर वाहन को निजी पार्किंग या NCR के बाहर रखें इसमें फिर इस्तेमाल नहीं करें।
2. जुर्माना (₹10k/₹5k) और टॉविंग/पार्किंग फीस का भुगतान करें ।
3. अभी वाहन खींच कर ले जाते समय, ज़रूरी वैयक्तिक चीज़ों/दस्तावेज़ लौटवा सकते हैं।

2. फिर तय करें:

1. स्वयं स्क्रैप करवाएं, या
2. Cars24 जैसे प्लेटफ़ॉर्म से बेहतर मूल्य प्राप्त करें ।

8. सरकार की प्रोत्साहन योजना

• पुराने वाहन स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ी पर Motor Vehicle Tax में 20% तक की छूट मिल सकती है (डीज़ल के लिए 15% छूट) ।
• यह स्क्रैप प्रमाणपत्र 3 साल तक मान्य रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर करने योग्य होगा ।

🔍 Vehicle Ban Policy

• क्यों? प्रदूषण नियंत्रण, ट्रैफ़िक सुरक्षा और सुप्रीम/एनजीटी आदेशों के अनुपालन के लिए।
• क्या? डीज़ल—10 वर्ष, पेट्रोल—15 वर्ष पश्चात ईंधन बंद, जुर्माना, जब्ती, स्क्रैपिंग।
• कितना स्क्रैप-वैल्यू? आम तौर पर बाजार मूल्यों से कम; ₹2–3 हजार से लेकर ₹28 हजार की शिकायत।
• छूट/प्रोत्साहन: 20% टैक्स छूट नई गाड़ी पर।
• आपका क्या करें? जुर्माना+फीस दें, दस्तावेज संलग्न करें, निःशुल्क पुनः प्राप्ति संभव; फिर अपने terms पर गाड़ी बेचें/स्क्रैप करें।