मोदी कैबिनेट, नई दिल्ली, 1 जुलाई 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में देश के विकास को गति देने वाले कई प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार ने रोजगार बढ़ाने, शोध व नवाचार को प्रोत्साहन देने, नई खेल नीति लागू करने और तमिलनाडु में एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

✅ परमाकुड़ी-रामनाथपुरम हाईवे को मंजूरी

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक रहा परमाकुड़ी से रामनाथपुरम के बीच हाईवे को फोन लेन (चार लेन) करने का फैसला। यह प्रोजेक्ट लगभग 46.7 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत लगभग 1,853 करोड़ रुपये आंकी गई है।
इस हाईवे के बनने से तमिलनाडु के तटीय इलाकों की कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार आएगा और पंबन ब्रिज से बेहतर जुड़ाव मिलेगा। वर्षों से यहां के लोग इस प्रोजेक्ट की मांग कर रहे थे।

👨‍💼 रोजगार के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा कदम – 3.5 करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य

सरकार ने Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देशभर में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत:

• 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है।
• सरकार ने इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

योजना के दो हिस्से होंगे:

1. पहला भाग – पहली बार नौकरी करने वालों को दो किस्तों में अधिकतम ₹15,000 तक वेतन सहायता दी जाएगी।
2. दूसरा भाग – नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक प्रति माह ₹3,000 की सहायता दी जाएगी, बशर्ते कर्मचारी लगातार 6 महीने तक कार्यरत रहे।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें तीसरे और चौथे वर्ष तक भी इंसेंटिव का लाभ मिलेगा।

🧪 रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बूस्ट – तैयार होगी नई पीढ़ी की वैज्ञानिक सोच

बैठक में “रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम” को भी स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह योजना अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (ANRF) के अंतर्गत चलाई जाएगी। इस स्कीम को विकसित करने से पहले अमेरिका, इजरायल, सिंगापुर, जर्मनी जैसे देशों की योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

इस स्कीम का उद्देश्य है:

• देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना।
• इनोवेटिव स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज के बीच बेहतर तालमेल।
• रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

यह भी पढ़ें- Comprehensive Trade Deal: क्या अमेरिका से टूट जाएगा भारत का व्यापारिक रिश्ता? आखिर चाहते क्या है ट्रंप

🏆 नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पर भी मुहर लगा दी है। यह नीति भारत को खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। नई नीति का उद्देश्य है:

• ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान।
• खिलाड़ियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता।
• खेल को शिक्षा के साथ जोड़ना।

मोदी कैबिनेट के अहम फैसले

प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई इस कैबिनेट बैठक से साफ है कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शोध और खेलों को लेकर गंभीर है। इससे ना केवल विकास की गति तेज़ होगी, बल्कि करोड़ों युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे।