Scam in Delhi: केजरीवाल के राज में दिल्ली में हुआ एक और घोटाला! CBI करेगी स्वास्थ्य विभाग में हुए 300 करोड़ के भ्रष्टाचार की जाँच। दिल्ली में एक और भ्रष्टाचार के मामले की चर्चा हो रही है। इस बीच, उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयां खरीदी थीं, जिसमें कई नियमों की उल्लेखनहीनता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसके संबंध में, एलजी ने जांच के निर्देश दिए हैं।

केजरीवाल ने किया 300 करोड़ का घोटाला (Scam in Delhi)

इस आदेश के बाद, दिल्ली में राजनीति में तेज़ी होने की आशंका है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस मामले में आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग ने “अनचाहे दवाओं” की खरीद पर 300 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है और उन्होंने दावा किया है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन इस “घोटाले” में “शामिल” थे। मुकदमे के संदर्भ में, एसीबी ने 2017 में जाँच प्रारंभ की। एसीबी की सिफारिश पर एलजी ने सीबीआई जाँच को स्वीकृति दी है। उसी समय, दवाइयों की खरीद पर सीबीआई जाँच के आदेश के संदर्भ में आपका जवाब भी आया है।

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Scam in Delhi Medicines In Health Department

आपने बताया कि LG के खिलाफ पहले ही एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। दिल्ली सरकार ने पहले ही हेल्थ सेक्रेट्री दीपक कुमार को हटाने की सिफारिश एलजी से प्राप्त की है। आरोप है कि हेल्थ सेक्रेट्री दीपक कुमार ने फरिश्ते योजना को भी रोका था। दिल्ली सरकार ने पहले ही इस अधिकारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भी पूछा गया है कि हेल्थ सेक्रेट्री दीपक कुमार के खिलाफ एलजी कौन-कौन सी कदम उठाएगी।

कपिल मिश्रा ने Scam in Delhi का आरोप लगाया

जानकारी के अनुसार, कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में “अवांछित दवाओं” की खरीद में 300 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और उन्होंने दावा किया है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन इस घोटाले में शामिल थे। वर्तमान में देखना होगा कि यह मामला किस दिशा में बढ़ता है और जांच में क्या उजागर होता है। इस समय विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट पर आधारित CBI जांच की सिफारिश करते हुए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को लिखे नोट में कहा है कि यह बहुतें चिंताजनक है।

इन दवाओं का बड़ा हिस्सा लोगों को दिया जा रहा है। दवा की खरीद में भारी बजट आवंटन के बावजूद भी चिंता जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, विजिलेंस विभाग ने कहा है कि सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए 43 नमूनों में से 3 नमूने विफल रहे हैं क्योंकि 12 रिपोर्ट अब तक पूर्ण नहीं हुई हैं। निजी प्रयोगशालाओं में भेजे गए अन्य 43 नमूनों में से 5 नमूने विफल हो गए हैं और 38 नमूने मानक गुणवत्ता को पूरा करते हैं।