Modern Data Centre In MP, भोपाल: अब मध्य प्रदेश अपने नागरिकों की ज़रूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य सरकार अपना खुद का डेटा सेंटर स्थापित करेगी। यह सेंटर न केवल नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि शासन को पारदर्शी और जवाबदेह भी बनाएगा।

डेटा सेंटर की मदद से सरकार नागरिकों की मांगों को और बेहतर समझ सकेगी। विश्वसनीय डेटा के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचेगा। साथ ही पब्लिक डोमेन में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को अपनी जरूरत की चीज़ों को समझने और जानने में आसानी होगी।

गांधी सागर और राणा प्रताप हाइडल प्लांट का होगा नवीनीकरण

राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गांधी सागर (मध्य प्रदेश) और राणा प्रताप (राजस्थान) हाइडल प्लांट के जीर्णोद्धार को भी हरी झंडी दी है। करीब 1038 करोड़ रुपये की लागत से यह काम किया जाएगा। दोनों प्लांट लगभग 40 साल पुराने हैं और उनकी क्षमता में गिरावट आ रही थी।

इस नवीनीकरण से दोनों प्लांट की उम्र लगभग 40 साल और बढ़ जाएगी, जिससे बिजली उत्पादन में स्थिरता आएगी और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों को लाभ होगा। इसके लिए मप्र ने अपने हिस्से के तौर पर हर साल 127 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी है।

सीएम का स्पष्ट निर्देश – एफआईआर दर्ज कराएं कलेक्टर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी होती है तो संबंधित कलेक्टर को एफआईआर दर्ज करानी होगी। यह कदम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करेगा।

डेटा सेंटर से होंगे ये बड़े फायदे

• सभी सरकारी विभाग एक-दूसरे से डेटा साझा कर सकेंगे, जिससे कार्य में गति और पारदर्शिता आएगी।
• कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा क्योंकि हर क्षेत्र की जानकारी एकत्रित रूप से उपलब्ध होगी।
• योजनाएं बनाने में शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को विश्वसनीय जानकारी मिलेगी।
• आम जनता के लिए जरूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में होगी, जिससे उन्हें सरकारी नीतियों की समझ बढ़ेगी।
• निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा क्योंकि राज्य में पारदर्शी और डेटा-बेस्ड प्रशासन होगा।

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अन्य प्रमुख फैसले

• छिंदवाड़ा जिले में भाजपा को 1000 वर्गमीटर से अधिक जमीन आवंटित की जाएगी।
• एक मामले में सविता काछी सहित 3 अन्य को 12 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जाएगा।
• एसडीओपी केके वर्मा की पेंशन का 10 प्रतिशत हिस्सा एक साल तक रोका जाएगा।
• धार जिले के सेवानिवृत्त अधिकारी हेमंत जैन से वसूली की जाएगी।
• ग्वालियर और उज्जैन के व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर दी गई टैक्स छूट की भरपाई को मंजूरी।

Modern Data Centre In MP

मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम आने वाले समय में शासन को और अधिक जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा। आधुनिक डेटा सेंटर से जहां योजनाएं अधिक सटीक बन सकेंगी, वहीं जनता को भी शासन की पारदर्शिता का अनुभव होगा। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों से बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी, जिससे उद्योग और आम लोग दोनों को लाभ मिलेगा।