GST Council, GST Council Meeting, GST Compensation Cess: GST परिषद की बैठक में हुआ अहम फैसला, मार्च, 2026 के बाद क्षतिपूर्ति उपकर पर चर्चा करेगी GST कॉउंसिल। जीएसटी परिषद की सत्र 7 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, जिसमें 52वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में कई मुद्दे उठाए गए थे। इस बैठक की शुरुआत में, राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए प्रारंभ में पांच वर्ष के लिए उपयुक्त कदम उठाया गया था। अब, सरकार 2026 के बाद इस पर विचार कर सकती है। इस मुद्दे को उठाने का प्रमुख अधिकार गैर भाजपा द्वारा शासित राज्यों ने किया था।

GST Council Compensation Cess

कोरोना महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने कर्ज लिया था ताकि राज्यों को हुई राजस्व की हानि की पूर्ति करने में मदद की जा सके। जीएसटी काउंसिल (GST Council) अब मार्च 2026 के बाद विलासिता वस्तुओं पर लगाई गई क्षतिपूर्ति उपकर के संदर्भ में चर्चा करेगा। (GST Council) एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान राज्यों को हुई राजस्व की हानि की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा लिया गया कर्ज, उसका चुकाने का समय सीमा मार्च 2026 है।

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‘जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर’

जीएसटी का अनुपालन करने के बाद, राज्यों के राजस्व में घटने को पूरा करने के लिए प्रारंभ में पांच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर प्रारंभ किया गया था। क्षतिपूर्ति उपकर जून 2022 में समाप्त हो गया, लेकिन इसके माध्यम से जमा की गई धनराशि का उपयोग 2.69 लाख करोड़ रुपये के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है, जिसे केंद्र ने कोरोना महामारी के दौरान उधार लिया था। अब जीएसटी परिषद (GST Council) को इसके नाम और राज्यों के बीच इसके वितरण के तरीकों के संबंध में ‘जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर’ मुद्दे पर निर्णय लेना है।

GST की बैठक लेगी निर्णय

जीएसटी परिषद (GST Council) ने अपनी 52वीं बैठक में सात अक्टूबर को कुछ राज्यों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST Council) उपकर खाते के तहत जुटाए गए कर का मुद्दा कर्नाटक ने उठाया। उन्होंने यह कहा, “मार्च 2026 के बाद, जब भी उपकर राशि के बारे में विचार करेंगे, और अगर कोई मुआवजा नहीं होगा, तो आप विचार करेंगे कि उपकर कैसे होगा। क्या यह उपकर होगा या किसी अन्य नाम से होगा।

(GST Council) क्या इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य होगा। आप इसका वितरण कैसे करेंगे, क्या इसका आधार 2015-16 वित्त वर्ष पर होगा या कोई नई तारीख पर। (GST Council) इस परिषद के सभी सदस्यों का सामान्य आदर्श यह था कि अगर आप इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमें एक नए वित्त वर्ष (आधार वर्ष) के बारे में बात करनी चाहिए।