Govt Schemes For Women: महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहीं मोदी सरकार की ये योजनाएं, जानिए आप कैसे ले सकतीं है इनका लाभ। महिलाओं की सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार नियमित अंतराल पर विभिन्न योजनाएं शुरू करती रहती है। इनमें से कई योजनाएं, जैसे कि मुद्रा और महिला समृद्धि योजना, महिलाओं की सहायता के लिए काम कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को समर्पित करके तैयार करना है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। ये सभी योजनाएं महिलाओं की आर्थिक स्वाबलंबन में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से देश में महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि हो रही है

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

आशा है कि आने वाले पाँच वर्षों में महिला उद्यमियों की संख्या 90 फीसदी तक बढ़ सकती है। भारत सरकार इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सभी चुनौतियों का सामना करने में सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक उदाहरण है जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिला कारोबारियों की संख्या को बढ़ाना और उन्हें सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को बिना किसी गिरवी के 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है, जिस पर सरकार कम ब्याज लेती है। इस लोन की वापसी के लिए 3 से 5 साल का समय मिलता है।

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स्टैंड अप इंडिया योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2016 में ‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना की शुरुआत की थी। इस पहल के अंतर्गत, सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उद्यमिता में समर्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत, 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लाभ उठाने के लिए कंपनी में महिलाओं को कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होनी चाहिए।

Govt Schemes For Women ‘महिला कोइर योजना ‘

महिला कोइर योजना के तहत, महिलाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए दो महीने की प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को मासिक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें नारियल प्रोसेसिंग की मशीनों के लिए 75 प्रतिशत तक का ऋण भी मिलता है। सरकार ने निर्मित उत्पादों की खरीद को भी अनिवार्य बना दिया है।

महिला उद्यमों की आर्थिक सशक्तिकरण योजना

कौशल विकास मंत्रालय ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का उद्देश्य रखती है। इस Govt Schemes For Women पहल के अंतर्गत, असम, राजस्थान, और तेलंगाना जैसे राज्यों में महिलाओं के कौशल विकास का प्रमोट किया जा रहा है।

महिला समृद्धि योजना

इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को 1.40 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर ब्याज में छूट भी दी जाती है। इस स्कीम में, ऐसी महिलाएं शामिल हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं या जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।

Govt Schemes For Women ‘ट्रेड स्कीम’

ट्रेड-संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास (Trade-Related Entrepreneurship Assistance and Development) स्कीम के तहत, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पहल की जा रही है। इस स्कीम में, भारत सरकार 30 फीसदी लागत बहुत करती है और बची हुई 70 फीसदी ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है।