Farmers Protest For MSP: मोदी सरकार ने किसानों को दी नई डील! 5 साल तक 4 फसलों पर मिलेगा MSP, जानें पूरे योजना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान नेताओं के साथ बैठक के लिए महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, सेक्टर-26 में आये थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक रात के करीब साढ़े आठ बजे शुरू हुई थी।
MSP के नए प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे किसान
पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद रविवार रात को बताया कि सरकार ने सहकारी समितियों एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित) और नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है।
#WATCH | Chandigarh: Union Minister Piyush Goyal says, "The farmers' union will tell us their decision by morning. We will also have discussions with NCCF and NAFED after returning to Delhi…" pic.twitter.com/rSzqom0bMq
— ANI (@ANI) February 18, 2024
Farmers Protest For MSP
गोयल ने बताया कि किसान नेता सरकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में सोमवार तक सूचित करेंगे। Farmers Protest For MSP रविवार शाम को चंडीगढ़ में सम्मिलित हुए केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत देर रात समाप्त हो गई। गोयल ने बैठक के बाद संवाद का सुखद माहौल स्वीकार किया, कहते हुए, “हमने किसानों के साथ सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए पांच साल का समझौता प्रस्तावित किया है।”
क्या समाप्त हो जाएगा Farmers Protest
उन्होंने और भी कहा, “हमने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से पांच साल का समझौता किया है ताकि वे किसानों से कपास की फसल खरीद सकें।” किसान उपज के एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ बैठक की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए।
बैठक की शुरुआत रात करीब साढ़े आठ बजे हुई थी। इससे पहले भी आठ, 12 और 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत सार्थक नहीं थी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब हजारों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनौरी में डटे हुए हैं और किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश से रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं।
KISAN ANDOLAN रोकने सरकार ने दी MSP की गारंटी
एमएसपी के अलावा, किसान कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है।
क्या किसान और सरकार के बीच बन जाएगी बात ?
किसानों और मंत्रियों की बैठक से पहले, दिन में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने घोषणा की कि फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए मंगलवार से तीन दिन तक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के आवासों का घेराव (Farmers Protest) किया जाएगा।
बातचीत के पूर्व किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को टाल-मटोल की नीति नहीं अपनानी चाहिए और आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों की मांगें माननी चाहिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा अगले माह की जा सकती है। डल्लेवाल ने शंभू सीमा पर संवावदाताओं से कहा, “मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह टाल-मटोल की नीति न अपनाए।”
उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वह आचार संहिता लागू होने तक बैठकें जारी रखेगी और फिर कहेगी कि आचार संहिता लागू हो गई है एवं हम कुछ नहीं कर सकते… (फिर भी) “किसान वापस नहीं लौटेंगे (Farmers Protest For MSP)।” उन्होंने कहा, “सरकार को आचार संहिता लागू होने से पहले हमारी मांगों का समाधान तलाशना चाहिए।”
Farmers Protest For MSP
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कुछ जिलों के चुनिंदा इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर लागू प्रतिबंध 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर 12 फरवरी से 16 फरवरी तक पंजाब के इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं।
