CAA implemented in India: आज से पूरे देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम! हिंसक स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए राजधानी में कड़ी सुरक्षा। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA implemented in India) को लागू कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी, और इसके चार साल बाद इसे लागू किया गया है।
अब इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि इन लोगों के आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, और इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। वे लोग विशेष दस्तावेजों के बिना भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।दिसंबर, 2019 में सीएए कानून बनाया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली थी, परंतु इसके खिलाफ देश के कई जगहों में प्रदर्शन होने लगे थे।
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
CAA implemented in India
फिर यह CAA कानून लागू नहीं हो सका। अब जब कानून लागू हो गया है, तो संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस के अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती हुई है। इसका मतलब है कि जहाँ पर इस कानून के विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सरकार को घेरा, कहा कि कानून के नियमों को लागू करने में सरकार ने बहुत वक्त लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर क्या कहा (CAA implemented in India)
उनके मुताबिक़, यह स्थिति प्रधानमंत्री के दावों का प्रमाण है कि सरकार प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करती है। उन्होंने कहा, “नियमों के ऐलान के बाद नौ बार की विस्तार की मांग के बाद जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले का समय चुना गया है। यह स्पष्ट रूप से चुनाव को स्थिर करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। (CAA implemented in India) सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी और सख्ती के बाद इलेक्टोरल बांड घोटाले के संदर्भ में शीर्ष समय का प्रबंधन करने की भी कोशिश की जा रही है।”
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