India-China Conflict: भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के दौरान भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की ‘ड्रैगन’ को दो टूक

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India-China Conflict: भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के दौरान भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की 'ड्रैगन' को दो टूक
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India-China Conflict: भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के दौरान भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की ‘ड्रैगन’ को दो टूक। भारत और चीन के बीच तनाव के माहौल में कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। उम्मीद की जा रही है कि एलएसी से जुड़े मुद्दों पर चीन के साथ चल रही ये वार्ता सफल होगी। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने चीन को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है।

क्या बोले Army Chief Upendra Dwivedi ?

‘चाणक्य डिफेंस डायलॉग’ में बोलते हुए आर्मी चीफ ने कहा, “जहां तक चीन का सवाल है, वह लंबे समय से हमारे विचारों में बना हुआ है। चीन के साथ आपको प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सह-अस्तित्व, संघर्ष और मुकाबला करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति स्थिर है, लेकिन सामान्य नहीं है और यह संवेदनशील भी है। हम चाहते हैं कि स्थिति अप्रैल 2020 से पहले जैसी हो जाए, चाहे वह भूमि कब्जे का मामला हो, बफर ज़ोन हो या गश्त की योजना, जो अब तक तैयार की गई है।”

India-China Conflict: भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के दौरान भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की 'ड्रैगन' को दो टूक

ड्रैगन को आर्मी चीफ की चेतावनी (India-China Conflict)

उन्होंने आगे कहा, “इसलिए जब तक वह स्थिति वापस नहीं आती, हमारे लिए मामला संवेदनशील बना रहेगा, और हम किसी भी तरह की अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विश्वास अब सबसे बड़ी क्षति बन गया है।”

LAC पर बसे चीनी गांव चिंता का विषय नहीं

उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, “चीन ने एलएसी पर जो गांव बसाए हैं, वह एक कृत्रिम प्रवास है और वे वहां बस्तियां बसा रहे हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह उनका देश है, और वे जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो हम साउथ चाइना सी में देखते हैं, उसमें सबसे पहले मछुआरे जैसे लोग होते हैं, जो सबसे आगे होते हैं, और फिर उन्हें समर्थन देने के लिए सेना आगे बढ़ती है।”

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भारतीय भी LAC पर बसा रहे गांव

जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, तो हम पहले से ही इस तरह के आदर्श गांव बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब राज्य सरकारों को संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। यह वह समय है जब सेना, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की निगरानी मिलकर काम कर रही हैं। इसलिए अब जो मॉडल गांव बनाए जा रहे हैं, वे पहले से कहीं अधिक बेहतर होंगे।

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