Antarim budget 2024: जानिए मोदी सरकार के अंतरिम बजट की वे योजनाएं जो 5 साल पहले बनी थीं गवर्नेंस का आधार? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार छठा बजट प्रस्तुत करेंगी। साथ ही, वह देश की दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी, जो पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह उपलब्धि अब तक केवल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम से जानी जाती थी। सीतारमण, अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदंबरम, और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ेगी।

इन नेताओं ने पांच बार लगातार बजट पेश किए थे। देसाई ने 1959-1964 के बीच, वित्त मंत्री के रूप में, पांच सालाना बजट और एक अंतरिम बजट प्रस्तुत किए थे। अंतरिम बजट, जो एक फरवरी को प्रस्तुत होगा, वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान होगा। यह सरकार को अप्रैल-मई के आम चुनावों के बाद नई सरकार आने तक कुछ निश्चित मदों में खर्च करने का अधिकार देगा। चूंकि आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सीतारमण के अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा करने से इनकार किया था।

रेलवे को दिए 1.58 लाख करोड़

वर्ष 2019 के अंतिम बजट में, भारतीय रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस राशि का उपयोग देशभर में रेलवे की मौलिक संरचना के विकास के लिए किया जाना था। अंतरिम बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2018-19 रेलवे के लिए सबसे सुरक्षित था और रेलवे ने बड़ी रेलवे क्रॉसिंग को मानवहत्या से बचाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इसी साल भारतीय तकनीक पर आधारित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का शुभारंभ भी किया था।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीब व पिछड़ा कल्याण के लिए बड़ा एलान

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, साल 2019-20 के अंतरिम बजट में गोयल ने ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये और मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया। गरीब व पिछड़ा कल्याण के लिए, पिछले अंतरिम बजट में शिक्षा संस्थानों के लिए 25% अतिरिक्त सीटों के लिए 10% आरक्षण का एलान किया गया था और हर व्यक्ति को मार्च 2019 तक बिजली कनेक्शन प्रदान करने का भी वादा किया गया था।

इनकम टैक्स में छूट से लाभ

पिछले अंतरिम बजट में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आमदनी वालों को किसी भी रूप में आयकर भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इसके साथ ही कहा था कि यदि 6.50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति भविष्य निधि (PF) या निर्दिष्ट बचत या बीमा योजनाओं में निवेश करते हैं, तो उन्हें किसी भी रूप में आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी बजट में, गोयल ने घोषणा की कि होम लोन और एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के योगदान, वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल बीमा और खर्चों के लिए टैक्स पर दो लाख रुपये की छूट दी जाएगी। इस अंतरिम बजट में, तीन करोड़ मध्यमवर्गीय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 18,500 करोड़ रुपये के टैक्स बेनिफिट की घोषणा की गई थी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में सुधार और GST निबंधित कारोबारियों के लिए 

2019 के अंतरिम बजट में, नौकरीपेशा लोगों के लिए आयकर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये में बढ़ाने का ऐलान किया गया था। इस कदम से, सरकार ने 3 करोड़ नौकरीपेशा लोगों को 4700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त छूट का लाभ प्रदान किया। जीएसटी निबंधित कारोबारियों के लिए सूचना पिछले अंतरिम बजट में, प्रभारी वित्त मंत्री गोयल ने घोषणा की थी कि जीएसटी दरों में कमी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सुझाव देंगे। जीएसटी के तहत निबंधित कारोबारियों को एक रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज में दो प्रतिशत की छूट की घोषणा भी की गई थी।

Antarim budget 2024

रक्षा क्षेत्र को साल 2019 के अंतरिम बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत हुआ था। तब के वित्त मंत्री गोयल ने जारी किया था कि यदि आवश्यकता हो, तो इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बजट स्पीच में बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में ओआरओपी (वन रैंक वन पैंशन) स्कीम के तहत 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मनोरंजन उद्योग के लिए, साल 2019 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक सिंगल विंडो सिस्टम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने वालों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही, सिनेमैटो एक्ट में पायरेसी से निपटने के लिए एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तावना भी की गई थी।