MP में नई पदोन्नति नीति 2025 से 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ और युवाओं के लिए खुलेंगे 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के दरवाज़े। देखिए पूरी जानकारी
भोपाल। MP Government Job Alert: मध्यप्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025” को स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और 2 लाख से अधिक पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देगा बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के नए द्वार खोलेगा।
🔍 क्या है पदोन्नति नियम 2025?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब हर साल दो बार DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक आयोजित होगी – पहली जून-जुलाई में और दूसरी सितंबर-अक्टूबर में। इससे कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बिना ही उनकी योग्यतानुसार पदोन्नति मिल सकेगी।
🧑💼 नौकरी के नए अवसर कैसे बनेंगे?
नई नीति लागू होते ही जब वरिष्ठ कर्मियों को पदोन्नत किया जाएगा, तो उनके खाली हुए करीब 2 लाख पदों को भरने का रास्ता खुलेगा। ये सभी पद निचले स्तर के होंगे, जिन पर प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर पैदा होगा।
आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 17, 2025
🧒 आंगनबाड़ी और कोषालय में नई नियुक्तियां
कैबिनेट ने राज्य में 459 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर जैसे नए पदों का सृजन होगा। साथ ही पांढुर्ना, मैहर और मऊगंज जिलों में नए जिला कोषालय कार्यालय भी खोले जाएंगे, जिससे वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा।
⚡ बिजली व्यवस्था को मिलेगा मजबूती का बजट
राज्य सरकार ने बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए 5163 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इस राशि से बिजली कंपनियों की अधोसंरचना को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
📌 आरक्षण व्यवस्था यथावत
नई पदोन्नति नीति में SC वर्ग को 16% और ST वर्ग को 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। पहले आरक्षित वर्ग के पात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा, इसके बाद अनारक्षित वर्ग के पात्रों की बारी आएगी। यह प्रणाली पूर्ववत ही लागू रहेगी, जिससे सामाजिक न्याय की भावना भी बरकरार रहेगी।
🧑💻 युवाओं के लिए सुनहरा मौका
सरकारी विभागों में खाली हुए लाखों पदों पर आने वाले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी। यह युवाओं के लिए एक बेमिसाल मौका है, खासकर उन बेरोजगारों के लिए जो सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार की तलाश में हैं।
📝 निष्कर्ष
मध्यप्रदेश की नई पदोन्नति नीति सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह नीति सरकार के ‘विकास और विश्वास’ के एजेंडे को आगे बढ़ाती है और राज्य के प्रशासनिक तंत्र को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है।
